Rent Agreement- आखिर क्यों 11 महीने का ही होता हैं रेंट एग्रिमेंट, जानिए पूरी डिटेल्स

दोस्तो गावों से पलयान कर लोग काम, पढ़ाई या निजी कारणों से किसी नए शहर में आते हैं, फिर यहां रहने के लिए लोग किराए पर घर लेते हैं, घर में रहने जाने से पहले, मकान मालिक और किरायेदार आमतौर पर एक रेंट एग्रीमेंट (किराया समझौता) पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसमें मासिक किराया, सिक्योरिटी डिपॉजिट, रहने की अवधि और अन्य शर्तें लिखी होती हैं।

आपने गौर किया होगा कि भारत में ज़्यादातर रेंट एग्रीमेंट 12 महीने के बजाय 11 महीने के लिए बनाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है?  आइए जानते हैं इसका कारण-

1. क्या 11 महीने से ज़्यादा समय के लिए रेंट एग्रीमेंट बनाया जा सकता है?

हाँ, 11 महीने से ज़्यादा समय के लिए रेंट एग्रीमेंट बनाने पर कोई सामान्य कानूनी रोक नहीं है। मकान मालिक और किरायेदार आपसी सहमति से एक साल, दो साल या उससे भी ज़्यादा समय के लिए रेंट एग्रीमेंट कर सकते हैं।

 लीज़ (पट्टे) की अवधि के आधार पर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरतें बदल जाती हैं। लंबे समय के एग्रीमेंट में रजिस्ट्रेशन की अतिरिक्त औपचारिकताएँ और खर्च शामिल हो सकते हैं।

2. रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 क्या कहता है?

रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 17(1)(d) के तहत, अचल संपत्ति (immovable property) की ऐसी लीज़, जो साल-दर-साल चलती हो, एक साल से ज़्यादा समय के लिए हो, या जिसमें सालाना किराया तय हो, उसका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है।

इसलिए, ठीक 12 महीने की लीज़ के लिए आमतौर पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। 11 महीने से ज़्यादा समय के एग्रीमेंट में भी, उसकी शर्तों के आधार पर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ सकती है।

11 महीने के रेंट एग्रीमेंट के लोकप्रिय होने का मुख्य कारण यह है कि इससे लंबी अवधि की लीज़ पर लागू होने वाली अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत से बचा जा सकता है।

ऐसे एग्रीमेंट आमतौर पर रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराए बिना, सही स्टाम्प पेपर पर बनाए जा सकते हैं। हालाँकि, संबंधित राज्य के कानूनों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना पड़ सकता है।

इससे दोनों पक्षों के लिए यह प्रक्रिया काफी आसान और अक्सर कम खर्चीली हो जाती है।

4. किरायेदारों और मकान मालिकों को इससे क्या फायदे होते हैं?

11 महीने का एग्रीमेंट मकान मालिक और किरायेदार दोनों को लचीलापन (flexibility) देता है।

- लचीली किराये की शर्तें: एग्रीमेंट को रिन्यू (नवीनीकृत) करते समय, दोनों पक्ष आपसी सहमति से किराये और अन्य शर्तों में बदलाव कर सकते हैं।

 - आसान रिन्यूअल: मौजूदा अवधि खत्म होने के बाद एग्रीमेंट को रिन्यू किया जा सकता है।

- आसान डॉक्यूमेंटेशन: इसमें आमतौर पर रजिस्ट्रेशन की कम औपचारिकताएं होती हैं।

- स्पष्ट शर्तें: किराया, सिक्योरिटी डिपॉजिट, मेंटेनेंस चार्ज और नोटिस पीरियड को लिखित रूप में तय किया जा सकता है।

- आपसी सहमति से समाप्ति: दोनों पक्ष एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार इस व्यवस्था को खत्म करने पर सहमत हो सकते हैं।

5. 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट को कैसे रिन्यू किया जा सकता है?

11 महीने की अवधि पूरी होने के बाद, मकान मालिक और किरायेदार आपसी सहमति से यह तय कर सकते हैं कि किराये की व्यवस्था को आगे जारी रखना है या नहीं।

वे बदले हुए किराये और शर्तों के साथ एक नया एग्रीमेंट तैयार कर सकते हैं, या कानूनी रूप से सही तरीके से रिन्यूअल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इस प्रक्रिया में जरूरी स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन की औपचारिकताओं का पालन करना अनिवार्य है।