Government Scheme- लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हरियाणा की महिलाओं को मिलेगें हर महीने 2100 रुपये
दोस्तो भारतीय सरकारी और राज्य सरकार अपने देश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाती हैं, ऐसी ही एक योजना हैं 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' जिसके तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक से पहले इन प्रस्तावित बदलावों पर चर्चा की गई। इनसे मध्यम-वर्गीय और निम्न-मध्यम-वर्गीय परिवारों की हज़ारों और महिलाओं को फ़ायदा हो सकता है। इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,100 की आर्थिक मदद मिलती है। आइए जानते हैं योजना के बारे में पूरी डिटेल्स

1. योजना में तीन बड़े प्रस्तावित बदलाव
हरियाणा सरकार योजना के मौजूदा नियमों में इन बदलावों पर विचार कर रही है:
- सालाना आय की सीमा: पात्रता सीमा ₹1.80 लाख से बढ़कर ₹3 लाख हो सकती है, जिससे ज़्यादा परिवार इसके लिए पात्र हो सकेंगे।
- मासिक आर्थिक मदद: प्रस्ताव के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,100 की मदद मिलती रहेगी।
- जीवन प्रमाण पत्र: मदद मिलती रहने के लिए लाभार्थियों को हर तीन महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ सकता है। सरकार मदद की राशि चुनने का विकल्प खत्म करने पर भी विचार कर रही है।
ये बदलाव अभी प्रस्तावित हैं और आधिकारिक मंज़ूरी मिलने तक इन्हें अंतिम नहीं माना जाना चाहिए।
2. आय सीमा दूसरी बार बढ़ सकती है
जब यह योजना शुरू की गई थी, तो परिवार की सालाना आय की सीमा ₹1 लाख थी, जिसे 'परिवार पहचान पत्र' (Family ID सिस्टम) के ज़रिए तय किया गया था। सितंबर 2026 में, यह सीमा बढ़ाकर ₹1.80 लाख कर दी गई थी, जिससे लगभग 17 लाख और महिलाएँ इस योजना के दायरे में आ गई थीं।
अब, इसे बढ़ाकर ₹3 लाख करने के प्रस्ताव से योजना का दायरा और बढ़ सकता है और ज़्यादा पात्र परिवारों को आर्थिक मदद मिल सकती है।

3. हरियाणा कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव
लाडो लक्ष्मी योजना के अलावा, कैबिनेट बैठक में कई प्रशासनिक और जन-कल्याणकारी मामलों पर विचार किया जा सकता है:
- विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए ₹27.17 लाख और पूर्व चेयरमैन राजदीप फोगाट के लिए ₹38.47 लाख के पेनल्टी रेंट (जुर्माने वाले किराए) को माफ करने का प्रस्ताव।
- हरियाणा मीडिया कर्मी कल्याण कोष वितरण योजना में संशोधन।
- छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को फंड ट्रांसफर करना।
- हरियाणा विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन योजना की अधिसूचना को पिछली तारीख से मंजूरी देना।
संशोधित पात्रता मानदंडों और लागू होने की तारीखों की पुष्टि के लिए महिलाओं को सरकारी घोषणाओं का पालन करना चाहिए।
