1 अक्टूबर से बदलेंगे Small Finance Banks की FD के नियम, RBI ने किए 3 बड़े बदलाव, जानें क्या होगा असर

RBI FD Rules 2026: यदि आपका फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) किसी Small Finance Bank (SFB) में है या आप आने वाले समय में वहां FD कराने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्मॉल फाइनेंस बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे।

RBI का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य ब्याज दरों में पारदर्शिता बढ़ाना, ग्राहकों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना और FD से जुड़ी जानकारी को अधिक स्पष्ट बनाना है।

1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम

RBI द्वारा जारी नए निर्देश केवल Small Finance Banks पर लागू होंगे। इन नियमों के बाद बैंकों को FD की ब्याज दरों और उनसे जुड़े नियमों को पहले से अधिक पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करना होगा।

इससे ग्राहकों के लिए विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों की तुलना करना और सही निर्णय लेना आसान हो जाएगा।

बदलाव 1: वेबसाइट पर समय पर अपडेट करनी होगी FD ब्याज दर

नए नियमों के तहत Small Finance Banks को अपनी वेबसाइट पर हर कार्य दिवस सुबह 10 बजे तक FD की ब्याज दरों की जानकारी अपडेट करनी होगी।

यदि किसी तकनीकी या अन्य कारण से अपडेट में देरी होती है, तो बैंक को अधिकतम 10 मिनट की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इसके बाद ब्याज दरों की जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

इसका उद्देश्य ग्राहकों को समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराना है।

बदलाव 2: FD बुक करने से पहले पूरी ब्याज दर सूची दिखानी होगी

RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि बैंक अब FD स्वीकार करने से पहले अपनी पूरी ब्याज दर सूची (Interest Rate Card) सार्वजनिक करेंगे।

इसका मतलब है कि ग्राहक पहले ही देख सकेंगे कि—

• किस अवधि की FD पर कितना ब्याज मिलेगा।

• अलग-अलग टेन्योर के लिए कौन-सी दर लागू है।

• FD स्वीकार करते समय वही दर लागू होगी, जो वेबसाइट पर प्रकाशित होगी।

इस बदलाव से ग्राहकों को विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों की तुलना करने में भी आसानी होगी।

बदलाव 3: समान FD पर सभी ग्राहकों को मिलेगा समान ब्याज

नए नियमों के तहत यदि एक ही दिन समान राशि और समान अवधि की FD कराई जाती है, तो सभी पात्र ग्राहकों को एक जैसी ब्याज दर मिलेगी।

यानी बैंक किसी एक ग्राहक को अधिक और दूसरे को कम ब्याज नहीं दे सकेंगे।

यह नियम सभी शाखाओं पर लागू होगा, ताकि ग्राहकों के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके।

Bulk FD के लिए अलग होंगे नियम

हालांकि, RBI ने स्पष्ट किया है कि ये नियम Bulk Deposits पर लागू नहीं होंगे।

RBI के अनुसार, ₹3 करोड़ या उससे अधिक की एकमुश्त FD को Bulk Deposit माना जाएगा।

ऐसे मामलों में बैंक अलग-अलग ब्याज दरें तय कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए—

• पहले से स्पष्ट नीति बनानी होगी।

• ब्याज दर तय करने के मानदंड सार्वजनिक करने होंगे।

• नियमों को पारदर्शी तरीके से प्रकाशित करना होगा।

बैंक अपनी फंडिंग जरूरत, जमा की प्रकृति और अन्य कारोबारी कारणों के आधार पर Bulk FD की दरें अलग रख सकते हैं।

NRI ग्राहकों पर भी लागू होंगे Bulk Deposit नियम

RBI के अनुसार, Bulk Deposit से जुड़े ये प्रावधान NRI ग्राहकों के बड़े जमा (Bulk Deposits) पर भी लागू होंगे।

यानी यदि कोई NRI निर्धारित सीमा के अनुसार Bulk FD कराता है, तो उसके लिए भी बैंक अपनी पूर्व-निर्धारित नीति के अनुसार ब्याज दर तय कर सकेंगे।

ग्राहकों को क्या होगा फायदा?

नए नियम लागू होने के बाद ग्राहकों को कई फायदे मिलने की उम्मीद है—

• FD ब्याज दरों में अधिक पारदर्शिता।

• सभी पात्र ग्राहकों के लिए समान ब्याज दर।

• वेबसाइट पर पहले से उपलब्ध जानकारी के आधार पर बेहतर तुलना।

• FD बुकिंग के दौरान ब्याज दरों को लेकर भ्रम की संभावना कम होगी।

• Small Finance Banks की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और ग्राहक-केंद्रित बनेगी।

RBI ने बदलाव क्यों किए?

भारतीय रिजर्व बैंक का मानना है कि इन नए नियमों से Small Finance Banks में Fixed Deposit से जुड़ी व्यवस्था अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और भरोसेमंद बनेगी।

साथ ही ग्राहकों को ब्याज दरों की स्पष्ट जानकारी पहले से मिलने से निवेश का निर्णय लेना आसान होगा और सभी पात्र ग्राहकों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित किया जा सकेगा।

नोट: ये नए नियम केवल Small Finance Banks पर लागू होंगे। अन्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए वर्तमान में अलग नियामकीय व्यवस्था लागू रहेगी, जब तक RBI की ओर से कोई नया निर्देश जारी नहीं किया जाता।