Driving Licence Update- सरकार करने जा रही हैं ड्राइविंग लाइसेंस बदलाव, जानिए इनके बारे में

दोस्तो आपको सड़को पर वाहन चलाने के लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी हैं, बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर जुर्माना लग सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अब, मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में कई बदलावों का प्रस्ताव रखा गया है, जिनका असर नए आवेदकों और पहले से लाइसेंस रखने वालों, दोनों पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में-

1. भारतीयों और विदेशी नागरिकों के लिए अलग-अलग व्यवस्था

इस प्रस्ताव में भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन की अलग-अलग प्रक्रियाएं शुरू करने का सुझाव दिया गया है। आवेदकों को अपनी राष्ट्रीयता (नागरिकता) का विवरण भी देना पड़ सकता है।

2. QR कोड वाले स्मार्ट कार्ड

लाइसेंस के सत्यापन को आसान और अधिक कुशल बनाने के लिए, मौजूदा चिप-आधारित ड्राइविंग लाइसेंस की जगह QR कोड वाले स्मार्ट कार्ड लाए जा सकते हैं।

3. मोबाइल नंबर और आपातकालीन संपर्क (इमरजेंसी कॉन्टैक्ट)

आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवेदकों को अपना मोबाइल नंबर और आपातकालीन संपर्क विवरण देना पड़ सकता है।

4. ड्राइविंग सुरक्षा ट्यूटोरियल की अवधि में वृद्धि

प्रस्तावित बदलावों के तहत, ट्यूटोरियल पूरा करने की समय-सीमा को 7 दिन से बढ़ाकर 15 दिन किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक सत्र कम से कम 30 मिनट का होगा।

5. मूल्यांकन (असेसमेंट) में पास होने के लिए अधिक अंक

सुरक्षित ड्राइविंग ट्यूटोरियल के मूल्यांकन में पास होने के लिए न्यूनतम अंक 60% से बढ़ाकर 75% किए जा सकते हैं।

6. वाहन श्रेणियों पर प्रतिबंध

यदि कोई व्यक्ति अपने ड्राइविंग लाइसेंस से किसी विशेष वाहन श्रेणी को हटवाता है, तो उसे एक साल तक उस श्रेणी के लिए लर्नर लाइसेंस या स्थायी लाइसेंस प्राप्त करने से रोका जा सकता है।

7. लाइसेंस विवरण में ऑनलाइन अपडेट

ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से पता या मोबाइल नंबर जैसी जानकारी अपडेट करना और भी सुविधाजनक हो सकता है।

8. शुल्क में छूट का प्रस्ताव

आधार प्रमाणीकरण (ऑथेंटिकेशन) के ज़रिए ली जाने वाली कुछ ऑनलाइन सेवाओं पर शुल्क में छूट मिल सकती है।

9. आवेदन प्रक्रिया में तेज़ी

लाइसेंस विवरण अपडेट करने के अनुरोधों पर 15 दिनों के भीतर निर्णय लिया जा सकता है। यदि पता बदलने के आवेदन पर 30 दिनों के भीतर कोई आपत्ति नहीं आती है, तो उसे मंज़ूरी दी जा सकती है।

10. स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजों में बदलाव

वोटर आईडी, ई-राशन कार्ड और बिजली बिल जैसे दस्तावेजों को स्वीकार किया जा सकता है, जबकि जीवन बीमा पॉलिसियों और शपथ-पत्रों (एफिडेविट) जैसे कुछ दस्तावेजों को स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची से हटाया जा सकता है।