ITR भरते समय भूलकर भी न करें ये 6 गलतियां, 200% तक पेनाल्टी और भारी जुर्माने का करना पड़ सकता है सामना

समय पर रिटर्न दाखिल करने के साथ सही आय की जानकारी देना भी जरूरी, छोटी चूक भी बढ़ा सकती है टैक्स का बोझ

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हर पात्र करदाता की महत्वपूर्ण कानूनी जिम्मेदारी भी है। यदि रिटर्न भरते समय आय की जानकारी छिपाई जाती है, गलत विवरण दर्ज किया जाता है या समय सीमा का पालन नहीं किया जाता, तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। आयकर कानून के तहत ऐसी गलतियों पर लेट फीस, ब्याज और भारी आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान है।

विशेषज्ञों का कहना है कि कई करदाता जल्दबाजी या जानकारी के अभाव में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनकी वजह से बाद में नोटिस, अतिरिक्त टैक्स और पेनाल्टी का सामना करना पड़ता है। इसलिए ITR दाखिल करने से पहले सभी दस्तावेजों और आय के स्रोतों की अच्छी तरह जांच करना बेहद जरूरी है।

केवल समय पर ITR भरना ही पर्याप्त नहीं

अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि केवल अंतिम तिथि से पहले ITR फाइल कर देना ही पर्याप्त है। जबकि वास्तविकता यह है कि रिटर्न में वेतन, ब्याज, किराया, पूंजीगत लाभ, फ्रीलांस आय या अन्य किसी भी स्रोत से हुई कमाई का सही और पूरा विवरण देना भी अनिवार्य है।

इसके अलावा जहां नियम लागू होते हैं, वहां उचित रिकॉर्ड और अकाउंट बुक्स का रखरखाव करना तथा समय पर टैक्स का भुगतान करना भी आवश्यक है।

1. तय समय के बाद ITR दाखिल करने पर लग सकती है लेट फीस

यदि कोई करदाता निर्धारित अंतिम तिथि के बाद अपना ITR दाखिल करता है, तो आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत उस पर लेट फाइलिंग फीस लगाई जा सकती है।

सामान्य मामलों में यह फीस ₹5,000 तक हो सकती है। हालांकि जिन करदाताओं की कुल कर योग्य आय ₹5 लाख तक है, उनके लिए अधिकतम लेट फीस ₹1,000 निर्धारित की गई है।

2. आय कम दिखाने पर लग सकता है 50% तक जुर्माना

यदि जांच में यह पाया जाता है कि करदाता ने अपनी वास्तविक आय से कम आय घोषित की है, तो इसे अंडर-रिपोर्टिंग माना जा सकता है।

ऐसी स्थिति में आयकर अधिनियम की धारा 270A के तहत कम दिखाई गई आय पर बनने वाले टैक्स का 50% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए किसी भी आय स्रोत को छिपाने या कम दिखाने से बचना चाहिए।

3. गलत जानकारी या फर्जी दावा करने पर 200% तक पेनाल्टी

यदि करदाता जानबूझकर गलत जानकारी देता है, फर्जी खर्च दिखाता है, गलत कटौती का दावा करता है या महत्वपूर्ण तथ्य छिपाता है, तो इसे मिसरिपोर्टिंग की श्रेणी में रखा जा सकता है।

ऐसे मामलों में संबंधित टैक्स राशि का 200% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। यह आयकर कानून के सबसे कठोर दंडात्मक प्रावधानों में से एक माना जाता है।

4. समय पर टैक्स जमा नहीं किया तो भी हो सकती है कार्रवाई

यदि निर्धारित टैक्स का भुगतान समय पर नहीं किया जाता, तो आयकर विभाग आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

आयकर अधिनियम की धारा 221(1) के अनुसार, बकाया टैक्स पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा देरी के कारण ब्याज का भुगतान भी करना पड़ सकता है।

5. TDS या TCS स्टेटमेंट में देरी पड़ सकती है महंगी

यदि किसी व्यक्ति या संस्था को TDS या TCS स्टेटमेंट दाखिल करना अनिवार्य है और वह निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं करता, तो भी आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है।

धारा 234E के तहत देरी होने पर प्रतिदिन ₹200 की फीस लग सकती है। हालांकि यह राशि संबंधित TDS या TCS की कुल रकम से अधिक नहीं होगी।

6. जरूरी रिकॉर्ड और अकाउंट बुक्स नहीं रखने पर भी जुर्माना

कुछ व्यवसायों और पेशेवरों के लिए आयकर नियमों के अनुसार अकाउंट बुक्स और वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है।

यदि निर्धारित परिस्थितियों में रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, तो धारा 271A के तहत ₹25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए दस्तावेजों का उचित रखरखाव भविष्य में किसी भी जांच या नोटिस की स्थिति में बेहद महत्वपूर्ण साबित होता है।

ITR भरते समय इन बातों का रखें विशेष ध्यान

• सभी आय स्रोतों का सही विवरण दर्ज करें।

• फॉर्म 16, AIS, TIS और 26AS का मिलान अवश्य करें।

• गलत कटौती या फर्जी छूट का दावा करने से बचें।

• अंतिम तिथि से पहले ITR दाखिल करें।

• यदि टैक्स बनता है तो उसका समय पर भुगतान करें।

• आवश्यक होने पर सभी वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।

निष्कर्ष

आयकर रिटर्न दाखिल करते समय की गई छोटी सी लापरवाही भी बाद में बड़ी आर्थिक परेशानी का कारण बन सकती है। समय पर ITR दाखिल करना, आय की पूरी जानकारी देना, टैक्स का सही भुगतान करना और आवश्यक रिकॉर्ड सुरक्षित रखना न केवल कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि इससे अनावश्यक नोटिस, ब्याज और भारी जुर्माने से भी बचा जा सकता है। यदि किसी जानकारी को लेकर संदेह हो, तो विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही रिटर्न दाखिल करना बेहतर विकल्प हो सकता है।

नोट: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। किसी विशेष टैक्स मामले में निर्णय लेने से पहले आयकर विभाग के आधिकारिक दिशा-निर्देश या योग्य टैक्स विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित रहेगा।