Aadhaar Card Rules- हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, आधार कार्ड नहीं होगा डेट ऑफ बर्थ का सबूत

 
Aadhaar Card Rules- हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, आधार कार्ड नहीं होगा डेट ऑफ बर्थ का सबूत दोस्तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आधार कार्ड भारतीयों के लिए जरूरी दस्तावेज हैं, जो बैंक में खाता खोलने, सिम कार्ड लेने और अन्य कार्यों के काम आता हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया हैं, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड किसी व्यक्ति की पहचान का प्रमाण है, लेकिन इसे उसकी जन्मतिथि का निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता। ऐसे में किसी कर्मचारी को केवल आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर नौकरी से रिटायर नहीं किया जा सकता। आइए जानते हैं हाई कोर्ट के फैसले के बारे में-  दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि आधार अधिनियम के तहत आधार कार्ड पहचान का प्रमाण है, न कि जन्मतिथि का निर्णायक प्रमाण। कोर्ट ने UIDAI के वर्ष 2018 के सर्कुलर का भी उल्लेख किया। इसमें बताया गया है कि आधार में दर्ज जन्मतिथि आवेदक की ओर से जमा किए गए दस्तावेजों या स्वयं दी गई जानकारी पर आधारित हो सकती है। कंपनी को देना होगा बकाया वेतन हाईकोर्ट ने माना कि कर्मचारी को केवल आधार कार्ड में दर्ज जन्म वर्ष के आधार पर नौकरी से हटाना उचित नहीं था। इसके अलावा, कंपनी ने कर्मचारी की सेवा समाप्त करते समय औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों का पालन भी नहीं किया था। इसी आधार पर कर्मचारी की बर्खास्तगी को गैरकानूनी मानते हुए लेबर कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया। आम लोगों के लिए क्या है इस फैसले का मतलब? आधार कार्ड मुख्य रूप से पहचान का प्रमाण है। जन्मतिथि के विवाद में आधार कार्ड को अपने आप अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। नौकरी और रिटायरमेंट से जुड़े मामलों में अन्य आधिकारिक रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कर्मचारी को सेवा से हटाते समय संबंधित श्रम कानूनों का पालन करना जरूरी है। इस फैसले से स्पष्ट है कि किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट या नौकरी समाप्त करने का फैसला केवल आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर नहीं लिया जा सकता।

दोस्तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आधार कार्ड भारतीयों के लिए जरूरी दस्तावेज हैं, जो बैंक में खाता खोलने, सिम कार्ड लेने और अन्य कार्यों के काम आता हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया हैं, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड किसी व्यक्ति की पहचान का प्रमाण है, लेकिन इसे उसकी जन्मतिथि का निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता। ऐसे में किसी कर्मचारी को केवल आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर नौकरी से रिटायर नहीं किया जा सकता। आइए जानते हैं हाई कोर्ट के फैसले के बारे में-

Aadhaar Card Rules- हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, आधार कार्ड नहीं होगा डेट ऑफ बर्थ का सबूत

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने कहा कि आधार अधिनियम के तहत आधार कार्ड पहचान का प्रमाण है, न कि जन्मतिथि का निर्णायक प्रमाण।

कोर्ट ने UIDAI के वर्ष 2018 के सर्कुलर का भी उल्लेख किया। इसमें बताया गया है कि आधार में दर्ज जन्मतिथि आवेदक की ओर से जमा किए गए दस्तावेजों या स्वयं दी गई जानकारी पर आधारित हो सकती है।

कंपनी को देना होगा बकाया वेतन

हाईकोर्ट ने माना कि कर्मचारी को केवल आधार कार्ड में दर्ज जन्म वर्ष के आधार पर नौकरी से हटाना उचित नहीं था। इसके अलावा, कंपनी ने कर्मचारी की सेवा समाप्त करते समय औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों का पालन भी नहीं किया था।

Aadhaar Card Rules- हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, आधार कार्ड नहीं होगा डेट ऑफ बर्थ का सबूत

इसी आधार पर कर्मचारी की बर्खास्तगी को गैरकानूनी मानते हुए लेबर कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया।

आम लोगों के लिए क्या है इस फैसले का मतलब?

आधार कार्ड मुख्य रूप से पहचान का प्रमाण है।

जन्मतिथि के विवाद में आधार कार्ड को अपने आप अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता।

नौकरी और रिटायरमेंट से जुड़े मामलों में अन्य आधिकारिक रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

कर्मचारी को सेवा से हटाते समय संबंधित श्रम कानूनों का पालन करना जरूरी है।

इस फैसले से स्पष्ट है कि किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट या नौकरी समाप्त करने का फैसला केवल आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर नहीं लिया जा सकता।