पिछले साल दिसंबर में jio, airtel और vodafone आईडिया तीन कंपनियों ने अपने प्रीपेड प्लान की कीमत में इजाफा किया था। एयरटेल के प्लान सबसे महंगे थे, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान रिलायंस जियो को हो रहा है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल, जो हाशिए पर है, के भी अब अच्छे दिन आने लगे हैं। Jio ने दिसंबर 2021 में 1.29 ग्राहक खो दिए, Airtel और BSNL को इस अवधि में नए ग्राहक मिले। इस दौरान बीएसएनएल से 11 लाख यानी 11 लाख नए ग्राहक भी जुड़े हैं। दिसंबर 2021 के बीच 85.4 लाख यानी 85.4 लाख मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी भी की जा चुकी है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक एमएनपी अनुरोध प्राप्त हुए।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, एक महीने में एक करोड़ से ज्यादा ग्राहक गंवाने के बाद भी बाजार में Jio की हिस्सेदारी 36 फीसदी है, जो सबसे ज्यादा है. दूसरे नंबर पर 30.81 फीसदी के साथ एयरटेल है जिसे दिसंबर 2021 में 4,50,000 से अधिक नए ग्राहक मिले। तीसरे नंबर पर वीआई है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी 23 फीसदी है। दिसंबर 2021 में Vodafone Idea को 16 लाख ग्राहकों ने टाटा-बाय दिया है।

ट्राई की दिसंबर 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में दिसंबर में एक्टिव वायरलेस सब्सक्राइबर्स की संख्या 1,154.62 मिलियन यानी 115.463 करोड़ रही, जबकि नवंबर में यह 1,167.50 मिलियन यानी 116.750 मिलियन थी।दिसंबर में एक्टिव वायरलेस सब्सक्राइबर्स की संख्या में 1.10 फीसदी की कमी आई। शहरी इलाकों में वायरलेस सब्सक्रिप्शन 638.46 मिलियन से घटकर 633.34 मिलियन और ग्रामीण क्षेत्रों में 529.04 मिलियन से घटकर 521.28 मिलियन हो गया है।

टैरिफ के महंगे होने से बीएसएनएल को फायदा: दिसंबर 2021 में सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ प्लान की कीमत बढ़ा दी थी, वहीं बीएसएनएल ने भी कई शानदार ऑफर्स पेश किए थे। बीएसएनएल के पास अभी सभी सर्किलों में 4जी नहीं है, जबकि निजी कंपनियों की 4जी सेवा सभी सर्किलों में है और बीएसएनएल के लिए यह सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन 4जी के लॉन्च के बाद बीएसएनएल के अच्छे दिन आने की उम्मीद है।

बीएसएनएल को 4जी के लिए मिले 44,720 करोड़ रुपये सरकार ने घाटे में चल रही सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को 44,720 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट के लिए अपने भाषण के दौरान इसकी घोषणा की। बजट के मुताबिक इस पैसे का इस्तेमाल बीएसएनएल की 4जी सेवा और कंपनी के पुनर्गठन में किया जाएगा। सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए बीएसएनएल को 7,443.57 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की भी घोषणा की है। जीएसटी भुगतान के लिए भी 3,550 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

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