एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है। एक नए प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, जो 18 महीने के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के बकाया के लंबे समय से लंबित मुद्दे को संबोधित कर सकता है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 18 महीने के डीए बकाया जारी करने के संबंध में एक प्रस्ताव मिला है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के संयुक्त सलाहकार तंत्र के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से इस लंबित मुद्दे को हल करने का आग्रह किया है। प्रस्ताव में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उस अवधि के लिए मुआवजा देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, जिसके दौरान डीए और डीआर भुगतान रोक दिए गए थे।

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केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए और डीआर का भुगतान रोक दिया था। इस फैसले से कई केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई। इससे पहले भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने भी सरकार से इन बकाया राशि को जारी करने की अपील की थी।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में यह स्वीकार किया गया कि महामारी और उसके बाद की आर्थिक चुनौतियों के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए डीए और डीआर भुगतान को स्थगित करना आवश्यक हो गया था। हालांकि, जैसे-जैसे देश महामारी और उसके आर्थिक प्रभाव से उबर रहा है, वित्तीय स्थिति में सुधार की उम्मीद है।

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