भारतीय केंद्र सरकार अपने देश के नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती हैं, जिनका उद्देश्य देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो की मदद करना और उत्थान करना हैं, अगर हम हाल ही की बात करें तो सड़क सुरक्षा और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्र सरकार एक महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने के लिए कदम उठा रही है:

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सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों का उपचार। अगर बात करें रिपोर्टस की तो सड़क दुर्घटनाओं के कारण हर साल लगभग 3 से 4 लाख लोग घायल होते हैं, और इनमें से आधे से ज़्यादा पीड़ित समय पर उपचार न मिलने के कारण दम तोड़ देते हैं, इन मौतों को कम करने के लिए सरकार नई योजना शुरु कर रही हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में-

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नकद रहित उपचार पहल: केंद्र सरकार देश भर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए एक नकद रहित उपचार योजना शुरू करने की योजना बना रही है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय बाधाओं के कारण जीवन बचाने के लिए तत्काल चिकित्सा देखभाल में बाधा न आए।

वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाएँ: शुरुआत में, यह नकद रहित उपचार सुविधा चुनिंदा राज्यों में शुरू की जाएगी।

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समय पर उपचार का महत्व: मोटर वाहन अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ही दुर्घटना पीड़ितों के लिए तत्काल उपचार की आवश्यकता पर जोर देते हैं। अक्सर वित्तीय मुद्दों या अस्पताल के भुगतान में देरी के कारण देखभाल प्राप्त करने में देरी घातक हो सकती है। कैशलेस उपचार पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके इन देरी को दूर करना है कि अस्पताल बिना किसी अग्रिम भुगतान के तत्काल देखभाल प्रदान करें।

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