Budget 2021: केंद्र का FY21-22 में Disinvestment के जरिये 1.75 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य, PSEs Privatisation पॉलिसी पेश
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में घोषणा की है कि सरकारी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में विनिवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वर्ष 2021-22 के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
विनिवेश को गति देने के लिए नीति पंच सूची बनाई जाएगी। अगले साल कई पीएसयू कंपनियों का विनिवेश किया जाएगा। इसके लिए एक कानून बनाया जाएगा। सरकारी कंपनियों के निजीकरण में भी तेजी आएगी। भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ लाया जाएगा। उसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा, कई सरकारी कंपनियों में विनिवेश की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों के स्टेक चार रणनीतिकों के अलावा अन्य क्षेत्रों में बेचे जाएंगे। नीति में रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में विनिवेश के लिए एक स्पष्ट रोडमैप होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि आईडीबीआई बैंक, बीपीसीएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की रणनीतिक बिक्री 2021-22 में पूरी हो जाएगी।
सीतारमण ने कहा कि घाटे में चल रही सार्वजनिक कंपनियों को बंद करने के लिए तंत्र को तेज किया जाएगा। साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों में स्टेक बेचने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रोत्साहन पैकेज। वित्त मंत्री ने अपने आखिरी बजट में 2020-21 के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया था। लेकिन कोरोना महामारी के कारण, सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी।
