इंटरनेट डेस्क। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकारी ओर से पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी प्रक्रिया दी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस संंबंध में ट्वीट किया कि हमारी लंबे समय से मांग थी कि भारत सरकार पेपर लीक पर सख्त कानून बनाए जिस पर अब संसद में बिल पेश हुआ है।

देश में सबसे पहले हमने राजस्थान में पेपर लीक पर उम्रकैद और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का कानून बनाया था। अब भारत सरकार 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का कानून बना रही है। भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों को समन्वय स्थापित कर पेपर लीक के विरुद्ध कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए, जिससे युवाओं के साथ न्याय सुनिश्चित हो सके।

गौरतलब है कि अब केन्द्र सरकार के लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक-2024 को लोकसभा में मंजूरी मिल चुकी है। इस कानून के लागू होने से योग्य अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी पाने का मौका मिलेगा।

PC: livehindustan

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