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अगर कोई आपसे कहे कि शादी करने के आपको 10 लाख रुपये मिलेंगे तो शायद आपको यकीन करना मुश्किल हो जाए। हालाँकि, यह संभव है, क्योंकि भारत के एक राज्य में एक ऐसी योजना चल रही है जहाँ आपको शादी करने पर 10 लाख रुपये तक मिल सकते हैं। इससे पहले कि आप शादी की तैयारी शुरू करें, आइए इस योजना की शर्तों के बारे में जानें। आप इस राशि के लिए तभी पात्र होंगे जब आप इंटरकास्ट यानी अंतरजातीय विवाह का विकल्प चुनते हैं।

शादी के बाद सरकार देगी 10 लाख रुपये!

राजस्थान में, राज्य सरकार अंतरजातीय विवाह के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस पहल का उद्देश्य जोड़ों को जाति बंधन तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। शुरुआत में इस योजना में पांच लाख रुपये की पेशकश की गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया।

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योजना का लाभ उठाने की शर्तें

राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के तहत राशि दो भागों में वितरित की जाती है। पहले पांच लाख रुपये जोड़े के संयुक्त खाते में जमा किए जाते हैं, और शेष राशि आठ साल के लिए सावधि जमा में रखी जाती है। साझेदारों में से एक को अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए, और दोनों व्यक्ति राजस्थान के निवासी होने चाहिए। साथ ही दूल्हा या दुल्हन दोनों की उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दंपत्ति की संयुक्त आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और उन्हें आवेदन के साथ अपना जाति प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा।

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पति और पत्नी दोनों के पास आधार कार्ड होना चाहिए और एक संयुक्त खाता होना चाहिए। जोड़े को अपनी शादी के एक महीने के भीतर योजना के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।

राजस्थान के अलावा, देश भर में डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना उपलब्ध है, जो अंतरजातीय विवाह चुनने वाले जोड़ों को 2.5 लाख रुपये की पेशकश करती है।

इन अंतरजातीय विवाह योजनाओं का लाभ उठाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित मानदंडों को समझना और पूरा करना महत्वपूर्ण है।

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