Rent Agreement- इन परिस्थितियों में किरायेदार कर लेते हैं प्रॉपर्टी पर कब्जा, जानिए पूरी डिटेल्स
अगर हम बात किराए पर घर और दुकान देने की तो यह आय का एक अच्छा स्त्रोत होता हैं, जो बिना मेहनत के आपके बैंक बैलेंस में इजाफा करता हैं, लेकिन अपनी संपत्ति को किसी को किराएं पर देना वो भी बिना कानूनी कार्यवाही के नुकसानदायक हो सकता है और कुछ समय बाद किराएंदर संपत्ति पर कब्जा भी कर सकता हैं, आज हम इस लेख के माध्यम से आपको बताएंगे कि संपत्ति किराएं पर देने से पहले किन बातों का रखें ध्यान
रेंटल एग्रीमेंट का महत्व
किसी संपत्ति को किराए पर देते समय, एक व्यापक रेंटल एग्रीमेंट तैयार करना आवश्यक है। यह दस्तावेज़ मकान मालिक और किराएदार के बीच किसी भी विवाद के मामले में कानूनी सुरक्षा के रूप में कार्य करता है।
किराएदारी अवधि को समझना
किराया नियंत्रण अधिनियम 1948 के तहत भारत सहित कई अधिकार क्षेत्रों में, जिस अवधि के लिए कोई किराएदार किसी संपत्ति पर रहता है, वह उसके कानूनी अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से, यदि कोई किराएदार किसी संपत्ति में निर्दिष्ट अवधि (आमतौर पर भारत में 12 वर्ष) से अधिक समय तक रहता है, तो वे संपत्ति पर कुछ अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।
जोखिम कम करना
नियमित लीज़ नवीनीकरण: भारत में आम 11-महीने के किराये के समझौतों जैसे कम लीज़ अवधि का विकल्प चुनें, और सालाना नवीनीकरण पर विचार करें।
किरायेदारों की जांच: किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले संभावित किरायेदारों की अच्छी तरह से जाँच करें।
संपत्ति के उपयोग की निगरानी: नियमित निरीक्षण यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि किरायेदार संपत्ति का उचित उपयोग कर रहे हैं और पट्टे की शर्तों का पालन कर रहे हैं।
