वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 अप्रैल को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करने के लिए तैयार हैं, ताकि महामारी से तबाह अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों पर ऋणदाताओं के प्रदर्शन और प्रगति का आकलन किया जा सके।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, बजट 2022-23 पेश किए जाने के बाद यह पहली पूर्ण समीक्षा बैठक है। अर्थव्यवस्था की रिकवरी में तेजी लाने के लिए बैंकों पर उत्पादक क्षेत्रों के लिए ऋण देने के लिए दबाव डाला जाएगा। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) सहित सरकारी पहलों में सभी भागों और विकास का पूर्ण मूल्यांकन होगा।

ईसीएलजीएस को बजट में एक और साल के लिए मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया था। योजना के गारंटी कवर को भी 50,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया था। ECLGS 3.0 ने आतिथ्य, यात्रा, पर्यटन और नागरिक उड्डयन क्षेत्रों में लाभों की कवरेज, चौड़ाई और गहराई को बढ़ाया। मई 2020 से 25 मार्च 2022 तक शुरू होने के बाद से 3.19 लाख करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

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