हमने आपको हमारे इससे पूर्व के लेखों के माध्यम से आपको बताया हैं कि भारतीय केंद्र सरकार औ राज्य सरकारे देश और राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो की मदद के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरु करता हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ई-स्मार्ट योजना शुरू करने जा रहा है, जो नागरिकों के राज्य अधिकारियों के साथ बातचीत करने के तरीके को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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ई-स्मार्ट योजना उत्तर प्रदेश में लोगों के सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए बनाई गई है। हमने देखा हैं कि राज्य के अधिकारी से अपॉइंटमेंट लेने के लिए लंबी कतारें, अनिश्चित प्रतीक्षा समय और अक्सर, अपॉइंटमेंट न मिलने के कारण निराशा होती थी।

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ई-स्मार्ट योजना के कार्यान्वयन के साथ, नागरिकों को अब राज्य के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने की सुविधा मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य अपॉइंटमेंट तय करने के लिए सरकारी कार्यालयों में शारीरिक रूप से जाने की आवश्यकता को समाप्त करना है, जिससे समय की बचत होगी और असुविधा कम होगी।

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इस योजना के तहत, नियुक्तियों से संबंधित जानकारी केंद्रीय रूप से प्रबंधित की जाएगी और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी।

प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य नागरिक संतुष्टि को बढ़ाना, शासन दक्षता में सुधार करना और अपने निवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है।

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