Electricity Meter- जनता को राहत देने के लिए बिजली मीटर जोड़ा जाएगा राशन कार्ड से, जानिए पूरी डिटेल्स
देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए भारतीय केंद्र सरकार और राज्य सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरु करती हैं जिनका उद्धेश्य इन लोगो की मदद करके राहत प्रदान करना हैं, इन योजनाओं का एक महत्वपूर्ण फ़ोकस उन व्यक्तियों और परिवारों की सहायता करना है जो भोजन और बिजली जैसी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। हाल ही में ऐसी ही एक योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई हैं, जिसके माध्यम से सब्सिडी वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए बिजली मीटर को राशन कार्ड से जोड़ रही है, आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स
नागरिकों के लिए सरकारी योजनाएँ: भारत सरकार विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों, खास तौर पर ग़रीब और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए कई योजनाएँ चलाती है।
केंद्रीय खाद्य सुरक्षा नीति: इस नीति के तहत, सरकार उन लोगों को रियायती कीमतों पर ज़रूरी राशन मुहैया कराती है जिनके पास राशन कार्ड है।
बिजली मीटर को राशन कार्ड से जोड़ना: हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरु की है, जहाँ बिजली मीटर को राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा। इससे बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं के खातों में भेजा जा सकेगा।
केवाईसी प्रक्रिया: हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड राशन कार्ड से बिजली मीटर को सही तरीके से जोड़ने के लिए नो योर कस्टमर (केवाईसी) प्रक्रिया चला रहा है।
सब्सिडी आवंटन: सरकार का लक्ष्य प्रति घर केवल एक बिजली मीटर के लिए सब्सिडी प्रदान करना है। यह कदम व्यक्तियों को कई मीटर के लिए कई सब्सिडी प्राप्त करने से रोकने के लिए बनाया गया है, ताकि संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित हो सके।
