LIC IPO: मार्च से पहले आएगा देश का सबसे बड़ा IPO, जानिए सरकार की योजनाओं के बारे में
LIC IPO: देश के सबसे बड़े IPO LIC के लंबे समय से प्रतीक्षित IPO पर केंद्र सरकार वित्त वर्ष खत्म होने से पहले विचार कर रही है. इस बात की जानकारी वित्त राज्य मंत्री भागवत किशनराव कराड ने दी है. सरकार ने मर्चेंट बैंकरों और कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के लिए एलआईसी का इश्यू अहम है। इसलिए सरकार चालू वित्त वर्ष में एलआईसी के आईपीओ की घोषणा करना चाहती है।
इस बीच एलआईसी देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। इसका सौ फीसदी हिस्सा सरकार का है। एलआईसी को उम्मीद है कि आईपीओ के समय कम से कम एक करोड़ नए डीमैट खाते खुलेंगे। LIC का IPO सबसे बड़ा IPO बताया जा रहा है. सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी तक सरकार को केवल विनिवेश से ही 7,645.70 करोड़ रुपये मिले हैं।
भारत के इतिहास में सबसे बड़े आईपीओ में पॉलिसीधारकों के लिए 10 फीसदी रिजर्व होगा। इसके लिए एलआईसी ने पॉलिसीधारकों के लिए आईपीओ में आवंटन शुरू कर दिया है। कंपनी ने सही पॉलिसीधारकों के लिए डेटा जेनरेट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि कंपनी के पास पॉलिसीधारकों के पास 29 करोड़ रुपये से ज्यादा है।
इस साल के बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा था कि वित्त वर्ष में BPCL. एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्प ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन हंस, नीलाचल अस्पताल कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही हैं।
